सिंघीचुवा, धाराशिव रिकोटार में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विरोध, सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट; भूमि हस्तांतरण निरस्त करने की मांग

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के भटगांव तहसील अंतर्गत ग्राम सिंघीचुवा, धाराशिव रिकोटार के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचकर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का विरोध किया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शासकीय भूमि को उद्योग विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि न्यायालय तहसीलदार भटगांव द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रस्ताव पर ग्राम सिंघीचुवा स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 267/1/क, कुल रकबा 20.3460 हेक्टेयर में से 15.941 हेक्टेयर भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के संबंध में ग्रामीणों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।
ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि को उद्योग के लिए चिन्हित किया गया है, वह वर्षों से ग्रामीणों की आजीविका का आधार रही है। आसपास के लोगों का जीवन खेती-किसानी, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से कृषि प्रभावित होगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तथा स्थानीय लोगों के सामने विस्थापन और रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा।
कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट कहा कि वे किसी भी कीमत पर भूमि हस्तांतरण स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वे पीढ़ियों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और अपने घर, खेत तथा खलिहान को उजड़ने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर गांवों के हितों की रक्षा करने की मांग की।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारंगढ़ और बिलाईगढ़ तहसीलदार, तथा सारंगढ़ थाना प्रभारी भी मौके पर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि किसी भी ग्रामीण के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा शासन के नियमानुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
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